सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हवी भावांतर योजना-Soyabean Market 2024
Soyabean Market- खरीफ हंगाम 2024 मधील सोयाबीन हळूहळू आता बाजारात यायला सुरू झाले. परंतु बाजारात जरी सोयाबीनची आवक सुरू झाली असली, तरी भाव मात्र 2023 आणि 2022 च्या तुलनेत खाली जायला सुरू झालेले आहेत. या वर्षी शासनाच्या माध्यमातून हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तयारी केलेली आहे. नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. 15 ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष खरेदी सुरू होईल. 4892 हमीभाव हे सर्व काही केल्यानंतर सुद्धा हे कुठेतरी फाटलेल्या गोदामाला एक ठिगळ लावल्यासारखे आहे.
याचा प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारे फायदा होताना दिसत नाही. आणि अशा परिस्थितीत, प्रत्येक वर्षी ज्या प्रमाणे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागतं, त्याच प्रमाणे या वर्षी सुद्धा तीच परिस्थिती निर्माण होते की काय, अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जर आपण देशभर पाहिलं, तर सोयाबीनची उत्पादनक्षमता(Soyabean Market) किंवा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. स्वतः केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या राज्यामध्ये, मध्यप्रदेशात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पिकवले जाते. देशभरात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा जो काही रोष आहे, तो शासनाच्या प्रति मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेला आहे.
यापार्श्वभूमीवर आपण यापूर्वी सुद्धा पाहिलं होतं की केंद्रीय कृषी मंत्री आणि शिवराज सिंह चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे दिलासा देता येऊ शकतो, याबद्दल पर्याय सुचवले होते. भावांतर असेल किंवा व्यापाऱ्यांना दिला जाणारा बोनस असेल किंवा शेतकऱ्यांची हमीभावाने केलेली खरेदी असेल. या तिन्ही प्रकारांची त्यांच्याकडून शिफारस होत आली आहे. अशा परिस्थितीत, आता हंगाम सुरू झाल्यानंतर सोयाबीनची बाजारात आवक सुरू झाल्यानंतर आजही सोयाबीनला 4000-4200-4300 रुपये इतका भाव मिळतो. तरी चांगल्या सोयाबीनला 4500 पर्यंत भाव मिळतो. मग अशा परिस्थितीत, शासनाच्या माध्यमातून जाहीर केलेला 4892 हमीभाव आणि त्या कमी भावात खरेदी करणारे व्यापारी, या सर्वाबाबत काय होणार?
यासाठी जर आपण पाहिलं, तर शासनाचा एक महत्वाचा पर्याय म्हणजे भावांतर योजना. खरीप हंगाम 2023 मध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून मोठा विलंब करत 4192 कोटी रुपयांची भावांतर योजना जाहीर केली. कापूस आणि सोयाबीनसाठी ती भावांतर योजना होती. आता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2024 करता ती लागू करण्याची गरज आहे.
तीन-चार दिवसांपूर्वी आपण पाहिलं की एक केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राज्याचे कृषी मंत्री ज्या-ज्या राज्यांमध्ये उपलब्ध आहेत, त्यांनी बैठक घेतली होती. कारण महाराष्ट्रात आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. परंतु, महाराष्ट्राच्या कृषी मंत्र्यांनी आचारसंहिता लागू होण्याआधीच केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना दोन-तीन पत्रं पाठवली होती. जवळजवळ 17 ते 18 राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेतली होती.
या बैठकीत त्यांनी अनेक उदाहरणं दिली, जसे की परभणीमध्ये शेतकऱ्यांना रस्त्यावर भेटले. त्यांचं पिकं मंजूर केलं. राज्याच्या माध्यमातून ज्या-ज्या शिफारशी येतील, त्याबाबत विचार करून कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये मध्यप्रदेश मधील सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जाते की शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला रास्त भाव देण्याची. म्हणजे, कायमध्यप्रदेशसाठी नाही, तर देशातील जे काही सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत, त्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. कारण जर जागतिक बाजार पाहिला, तर सोयाबीनचा भाव जागतिक बाजारातसुद्धा खूप कमी आहे.
या वतीने आयात शुल्क जरी वाढवलं किंवा हमीभावाने खरेदी जरी सांगितली, तरी त्याचे प्रत्यक्ष काही फायदे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. मग शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला भाव 4892 हमीभावापेक्षा सुद्धा 600-700 रुपयांनी कमी आहे. शेतकऱ्यांना हवा असलेला भाव कमीतकमी 5500 ते 6000 रुपयांपर्यंत पाहिजे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 1000 ते 1200 रुपयांपर्यंत बोनस किंवा भावांतर योजना लागू करणे आवश्यक आहे.
ही योजना शेतकऱ्यांना दिल्यास त्यांना दिलासा मिळू शकतो. आणि विविध संघटनांमधून शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी, राज्याच्या कृषी मंत्र्यांनी देखील ही मागणी केली आहे. यापार्श्वभूमीवर, जर केंद्र शासनाने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काही हालचाली केल्या, तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा, गेल्या 10-15 वर्षांपासून सोयाबीनचा भाव हा नेहमीच खाली जातोय.
कारण, सध्या वाढलेली महागाई, खताचे भाव, बियाण्यांचे भाव, कीटकनाशकांचे भाव, शेतीसाठी लागणारा खर्च या सर्व परिस्थितीत शेतमालाचे भाव कमी होत आहेत. मध्यप्रदेशात सोयाबीनची उत्पादनक्षमता खूप मोठी आहे. कर्नाटक, तेलंगणा यांच्याशी तुलना करता, महाराष्ट्रात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पिकवले जाते. लाखो शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत. त्यांनी याआधी अर्ज दिले होते. अशा परिस्थितीत, लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे, शासनाच्या माध्यमातून भावांतर योजना किंवा व्यापाऱ्यांना बोनस देण्याची पद्धत लागू करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने 2023 मध्ये जाहीर केलेल्या बोनस प्रमाणे, 2024 मध्ये सुद्धा केंद्र शासनाने किंवा निवडणुका झाल्यानंतर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करावा.
गेल्या हंगामात मिळालेला 5000 रुपयांचा हेक्टर बोनस शेतकऱ्यांना समाधान देऊ शकला नाही. कमीतकमी प्रति क्विंटल 1000 ते 1200 रुपयांपर्यंत बोनस भावांतर योजनेंतर्गत अनुदान म्हणून दिल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.
हे सुद्धा वाचा– 31 ऑक्टोंबरपासून रेशन कार्ड बंद होणार