Kisan 2024- नमस्कार मित्रांनो, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना दिलं जाणारं डिजिटल ओळखपत्र अर्थात युनिक आयडी फॉर फार्मर्स, मोठ्या प्रमाणात सध्या चर्चेत आहे. आपण जर पाहिलं, तर सोशल मीडियामध्ये चर्चा सुरू आहे की शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र दिलं जाणार आहे, शेतकऱ्याचं एक युनिक आयडी बनवलं जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी वेगळं आधार कार्ड बनणार आहे, ज्यामधून शेतकऱ्याला पीक कर्ज, कर्जमाफी, पीक विमा वगैरे बऱ्याच साऱ्या लाभ मिळणार आहेत. मग हे युनिक आयडी कसं काय बनणार? सर्वांचंच बनणार का? याच्याबद्दल बरेच प्रश्न विचारले जात आहेत. याच अनुषंगाने, आजच्या ब्लॉगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या डिजिटल ओळखपत्र अर्थात युनिक आयडी बद्दल माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
मित्रांनो, यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिलं होतं की शासनाच्या माध्यमातून, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 22 हजार कोटींचं बजेट जाहीर करून शेतकऱ्यांसाठी शेतीशी निगडित व्यवसायांसाठी, शेतीसाठी सात नव्या योजनांची घोषणा करण्यात आलेली होती. ज्यामधली पहिली योजना होती ऍग्रीस्टॅक. ऍग्रीस्टॅक बद्दल, शेती संदर्भातील जे काही माहिती आहे किंवा Kisan/शेतकऱ्याशी रिलेटेड जे काही तंत्रज्ञान आहे, त्या सर्व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचं जीवन सुसह्य बनवण्याचा प्रयत्न या ऍग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.
2817 कोटी रुपयांचं बजेट या योजनेसाठी ठेवण्यात आलेलं आहे. तीन वर्षांमध्ये, 2817 कोटींच्या बजेटच्या माध्यमातून डिजिटलायझेशन शेतीचं, शेतकऱ्यांचं केलं जाणार आहे. मित्रांनो, याच माध्यमातून देशभरात जवळजवळ 11 कोटी शेतकऱ्यांची ओळख ही सेपरेट ओळख बनवली जाणार आहे. त्या शेतकऱ्याची जमीन किती आहे, तो शेतकरी कोणती पिकं घेतो, यावर्षी शेतामध्ये पीक काय आहे, पीक पाहणी झाली आहे की नाही, त्याच्यामध्ये पिकाची परिस्थिती काय आहे, पीक विमा, शेतकऱ्याकडे पीक कर्ज किती आहे, जनावरं किती आहेत, फळबाग असेल, त्याच्याकडे असलेला शेतमाल असेल, या सर्वांची माहिती एकत्र करून त्या शेतकऱ्याला एक युनिक आयडी जनरेट करून त्याच्याबद्दल ती माहिती जोडली जाणार आहे.
यासाठी, आपण पाहिलं होतं की प्रायोगिक तत्वावर देशभरातील सहा राज्यांमधील, प्रत्येक राज्यातील एक एक जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला होता. ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रायोगिक तत्वावर बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
आता, यामध्ये काय आहे की मिनीला आधार कार्ड जोडणं, आट्याशी आधार कार्ड लिंक करणे, म्हणजे शेतकऱ्याच्या त्या आधार कार्डला शेतकऱ्याच्या जमिनीचा डाटा पूर्णपणे जोडणे. जमिनीचा डाटा जोडल्यावर, त्या जमिनीची पीक पाहणी केलेली असते, पीक पाहणीचा डाटा येतो. शेतकऱ्याकडे असलेल्या पिकांच्या नोंदी, त्याच्याकडे होणाऱ्या उत्पादनाची माहिती, शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची माहिती, त्याला पीक कर्ज मिळवून देताना शेतकऱ्याला योजनांचा लाभ देताना, या युनिक आयडीचा अतिशय मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांना काही हवामानाच्या विषयी किंवा पिकाच्या सल्ल्याविषयी किंवा इतर महत्त्वाचे मेसेजेस वगैरे याच माध्यमातून दिले जाणार आहेत. यासाठी आता तीन टप्प्यांमध्ये सहा कोटी, त्यानंतर तीन कोटी, त्यानंतर दोन कोटी, अशा तीन टप्प्यांमध्ये 11 कोटी शेतकऱ्यांना येत्या तीन वर्षांमध्ये हे युनिक आयडी दिले जाणार आहेत. डिजिटल आधार कार्ड, डिजिटल ओळखपत्र हे शेतकऱ्यांना प्रदान केले जाणार आहे. यासाठी ऍग्रीस्टॅक अतिशय जलदगतीने आणि युद्धपातळीवर राबवलं जात आहे. मित्रांनो, आपल्याकडे सध्या सुरू असलेली इपीक पाहणी किंवा डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशन, हे सुद्धा या ऍग्रीस्टॅकच्या अंतर्गतच एक भाग आहे.
शेतकऱ्यांचे ई-नकाशे, शेतकऱ्यांचे डिजिटल सातबारा किंवा इतर माहिती ऑनलाईन पद्धतीने शेतकऱ्यांना प्रदान केली जाते, किंवा त्यांच्याकडून डाटा गोळा करून त्याची नोंद केली जाते. हा सर्व एक डिजिटायझेशनचाच भाग आहे. याच अंतर्गत एक युनिक आयडी तयार करून, त्या शेतकऱ्याची एक सेपरेट ओळख तयार केली जाणार आहे आणि त्या शेतकऱ्याबद्दलची इतिभूत माहिती त्यामध्ये जमा केली जाणार आहे.
यापूर्वी सुद्धा आपण पाहिलं होतं की आयुष्मान भारत योजना राबवताना डिजिटल हेल्थ कार्ड तयार करण्यात आलं होतं. असे वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात, आणि असाच हा शेतकऱ्यांसाठी असलेला महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे ‘युनिक आयडी फॉर फार्मर्स’.
बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात याचं महत्त्व विचारलं जातं, याचे फायदे काय आहेत? कशाप्रकारे हे युनिक आयडी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे? बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीला सातबाराला आधार कार्ड लिंक केलं जात आहे, म्हणजेच माहिती गोळा केली जाते. ईपीक पाहणी आधीच सुरू आहे, आणि तसाच हा प्रकल्प आता संपूर्ण राज्यभर, संपूर्ण जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणार आहे. जे काही शेतकरी खातेधारक असतील, अशा खातेधारकांना हे ओळखपत्र म्हणजेच युनिक आयडी दिलं जाणार आहे.
हे सुद्धा वाचा– Namo Shetkari आणि PM kisan बद्दल नवीन सुधारणा