Tukde Bandi Kayda- मित्रांनो, राज्य शासनाच्या माध्यमातून तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्यात बदल करण्यात आलेला आहे. जमू आता तुकडे बंदी कायद्याचा भंग करून करण्यात आलेले लाखो व्यवहार नियमांकूल होण्यासाठी मदत होणार आहे. एक मोठा दिलासा नागरिकांना, शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, आणि याच संदर्भातील एक राज्यपालाच्या सहीचा अध्यादेश 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
याचा संदर्भातील सविस्तर माहिती आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मित्रांनो, एकंदरीत राज्यात तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्यांतर्गत छोटे-छोटे तुकडेची दस्त नोंदणी करता येत नाही. ते दस्त नोंदणी केले तरी ते नियमांकूल होत नाहीत, आणि अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात तरीसुद्धा नागरिकांच्या माध्यमातून या तुकडे बंदीच्या कायद्याचा उल्लंघन करून सुद्धा हे दस्त नोंदणी केले जात आहेत, व्यवहार केले जात आहेत. तुकडे बंदी कायदा(Tukde Bandi Kayda) अस्तित्वात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात त्याचा भंग केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारे तुकडे बंदी कायद्याचा जर भंग होत असेल, तर त्याच्या अंतर्गत केले जाणारे जे व्यवहार आहेत, जे दस्त आहेत, ही दस्त नोंदणी थांबवण्यासाठी अशा प्रकारचे एक परिपत्रक जमाबंदी आयुक्तालयाच्या माध्यमातून काढले गेले होते. याच्या विरोधात कोर्टात दाद मागण्यात आली होती, आणि कोर्टाच्या माध्यमातून निकाल देत, हे दस्त नोंदणी थांबवता येत नाही किंवा हे परिपत्रक गैर आहे, अशा प्रकारचा निकाल देऊन ते परिपत्रक मागे घेण्यासाठी भाग पाडलं.
याचबरोबर, दस्त नोंदणी होते, अशा परिस्थितीत कायद्याचा उल्लंघनही होत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या माध्यमातून 2017 मध्ये तुकडे बंदी कायद्यात काही बदल करण्यात आले, काही सुधारणा करण्यात आल्या, ज्याच्या अंतर्गत तुकडे बंदी कायद्याचा उल्लंघन करणारे जे काही दस्त नोंदणी होत आहेत, असे दस्त नियमांकूल करण्यासाठी त्या जमिनीचा जो काही रेडी रेकनर दर असेल, त्याच्या 25% नजराना भरून ते दस्त नियमांकूल करण्यासाठी ते व्यवहार नियमांकूल करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
परंतु, हा कायदा बदल करण्यात आल्यानंतर सुद्धा 25% नजराना रक्कम खूप जास्त असल्यामुळे नागरिकांच्या माध्यमातून त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी हे तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन करणारे व्यवहार हे गैरप्रकारेच झाले. म्हणजे त्याचे कुठल्याही प्रकारे नियमांकूल करण्यात आलेले नव्हते.
अशा परिस्थितीत, हे तुकडे बंदी कायद्यात सुधारणा करून सुद्धा हे व्यवहार नियमांकूल करून घेतले जात नाहीत, याचे आकलन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक समिती नेमण्यात आली. या दांग समितीच्या माध्यमातून अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला. ज्याच्या माध्यमातून रेडी रेकनरच्या 25% चा जो नजराना आहे, तो अतिशय जास्त असल्यामुळे नागरिकांच्या माध्यमातून या नियमाला किंवा योजनेला प्रतिसाद मिळत नाही. याच्या ऐवजी 10% रेडी रेकनर दराचा नजराना करावा, अशी शिफारस देखील करण्यात आलेली होती.
ही शिफारस शासनाच्या माध्यमातून स्वीकारण्यात आली, आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागण्या पूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये तुकडे बंदी कायद्यात बदल करण्यासाठी मंत्रिमंडळ मंजुरी देण्यात आली होती. आणि याच पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागण्याच्या पूर्वी राज्यपालांच्या माध्यमातून एक अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला. या अध्यादेशाच्या माध्यमातून, दोन्ही सभागृह सध्या कुठल्याही प्रकारचे अधिवेशन बोलावता येत नसल्यामुळे, राज्यपालांच्या सहीने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला.
याचमुळे आता रेडी रेकनरच्या 5% नजराना भरून, जे काही तुकडे बंदी भंग करून कायद्याचा उल्लंघन करून झालेले व्यवहार आहेत, ते व्यवहार आता नागरिकांच्या मध्ये करण्यात आलेले आहेत. ज्या काही नागरिकांनी तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून व्यवहार केले आहेत, त्यांना जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी हे व्यवहार नियमांकूल करून घेण्यासाठी आता या कमी नजरानामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हे सुद्धा वाचा– या दिवाळीत बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर ₹5000 जमा होणार का?-2024