Pik Vima Yojana- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवली जात असताना, एखाद्या महसूल मंडळात मोठ्या प्रमाणात पीक विमा काढलेले शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले असल्यास, एखाद्या भागात अतिवृष्टी असेल किंवा पावसाचा खंड असेल, एखाद्या रोगाचा प्रादुर्भाव असेल, अशा विशिष्ट कारणांनी मोठ्या प्रमाणात शेती पिकाचे नुकसान झालेले असेल, अशा परिस्थितीत जिल्हास्तरीय पीक विमा समितीच्या माध्यमातून त्या भागात अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांना अग्रिम स्वरूपात 25% रक्कम देण्याची तरतूद आहे.
मोठ्या प्रमाणात हे राबवले जाते. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पात्र केले जातात. मात्र, यानंतर उर्वरित जो पीक विमा आहे तो कधी मिळणार, तो मिळतो का, असा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न पडलेला असतो. प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांद्वारे एकच प्रश्न विचारला जातो, की आमच्या जिल्ह्यात उर्वरित 75% पीक विमा कधी मिळणार? 75% विमा मिळतो का? 25% वाटप केल्यानंतर 75% विमा अपेक्षित आहे का? 75% विमा मिळतो का मिळत नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आज जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
पीक विमा योजनेत(Pik Vima Yojana) काही बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी आपण पाहिलं तर अधिसूचना काढली जात असताना पिकाच्या जे काही अवस्था असेल, पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार त्याठिकाणी कॅल्क्युलेशन केलं जात होतं. यामध्ये आता काही बदल करण्यात आलेले आहेत. पिकाची कुठलीही अवस्था असो, नुकसान टक्केवारी आता समान ठेवण्याचं ठरवलं आहे.
पूर्वीसुद्धा जे काही अग्रिम काढले जात होते, त्या परिस्थितीत शेती पिकाचे जे नुकसान झालेले आहे, त्याची टक्केवारी आकलन करून रँडम सर्वेक्षण करून त्याचा अवरेज काढून, त्या महसूल मंडळात पीक विम्यासाठी अधिसूचनेनुसार 25% अग्रिम देण्यासाठी पात्र ठरवले जात होते. 25% रक्कम ही त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात क्रेडिट केली जाते. यानंतर पुढे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून काही वैयक्तिक क्लेम केलेले असतात. शेवटी, पीक कापणी प्रयोग घेतले जातात.
पीक कापणी प्रयोग घेतल्यानंतर जे काही सरासरी उत्पादन असेल, गेल्या सात वर्षांतील पाच जास्त उत्पादन झालेल्या वर्षांच्या तुलनेत पीक कापणी प्रयोगाची तुलना केली जाते. जर त्या सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत उत्पादन घटले असेल, तर त्यानुसार पुन्हा पीक विमा मंजूर केला जातो. मात्र, गेल्या सात वर्षांतील उत्पादकता खूप घटली आहे, त्यामुळे उत्पादन घटल्याचं दाखवणं किंवा उत्पादन घसरल्याचं प्रमाण दाखवणं हे खूप अवघड झालं आहे.
अशा परिस्थितीत, जर 2023च्या खरीप हंगामात गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत उत्पादन घटले असेल, तर त्या महसूल मंडळाच्या पीक कापणी अंतिम अहवालावर आधारित पीक विमा मंजूर होतो. बऱ्याच महसूल मंडळांमध्ये मंजूरी दिलेली असते. मात्र, ज्यांना 25% रक्कम आधीच मिळालेली आहे, किंवा ज्यांच्या महसूल मंडळात अधिसूचना काढली आहे, ती सर्व महसूल मंडळं पीक विमा देण्यासाठी योग्य ठरतील, असं काही नाही. जरी मंजूर झाली, तरी जर उत्पादन कमी असेल आणि पूर्वी 25% रक्कम वाटलेली असेल, तर उर्वरित रक्कम दिली जात नाही.
मात्र, जर मंजूर झालेली रक्कम जास्त असेल, तर 75% रक्कम उर्वरित दिली जाते. महसूल मंडळ ज्या ठिकाणी पीक विमा दिलेला आहे, तिथे पूर्वीच 25% रक्कम दिली असल्यास ती एडजस्ट केली जाते.
उदाहरणार्थ, जर 25% विमा वाटप करत असताना एखाद्या शेतकऱ्याला हेक्टरी 5000 रुपये आलेले असतील आणि त्याला उर्वरित रक्कम 2000 रुपये मिळणार असेल, तर त्यानुसार शेतकऱ्यांना उर्वरित पीक विमा दिला जातो. परंतु, पूर्वी दिलेली रक्कम जर जास्त असेल, तर ती रक्कम कापली जात नाही.
एखाद्या महसूल मंडळात अधिसूचना काढली असली, 25% विमा वाटप केलेला असला, तरी जर इल्ड बेसमध्ये उत्पादन कमी असेल किंवा बसत नसेल, तर शेतकऱ्यांना 75% मिळत नाही.
जर इल्ड बेसमध्ये नुकसान जास्त प्रमाणात असेल, तर मात्र उर्वरित पीक विमा दिला जातो.
जर वैयक्तिक क्लेम केलेले शेतकरी असतील, त्यांना वैयक्तिक पीक विमा देण्यासाठी संबंधित नियमांनुसार कॅल्क्युलेशन करून विमा दिला जातो.
हे सुद्धा वाचा– लाडकी बहीण योजना बंद झाली-2024