Ativrushti Nuksan Bharpai 2024- मित्रांनो, अतिवृष्टीनुकसान भरपाई(Ativrushti Nuksan Bharpai) वाटप संदर्भातील एक महत्त्वाचा अपडेट आजच्या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या आता गेल्या काही दिवसांमध्ये जे काही शेती पिकांचे नुकसान झालेले आहे, त्याची आकडेवारी अतिशय मोठी असून, शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यासाठी नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आहे.
परंतु, एकीकडे जर पाहिले तर या झालेल्या नुकसानीचे जे काही सर्वेक्षण करून याचे पंचनामे करून, या नुकसानाचे अहवाल सादर करण्यामध्ये जो काही विलंब झाला, त्यामध्ये राज्यात आचार संहिता लागू झाली. आचार संहिता लागल्यावर शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई वाटप होणार का, याबाबत एक शंका निर्माण झाली होती. प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मित्रांनो, यापूर्वी सुद्धा आपण सांगितले होते की, 2019 मध्ये सुद्धा अशीच परिस्थिती झाली होती. त्यावेळी सुद्धा राज्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि राज्यपालांच्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या मागणीचा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून विचार करून पुढे नुकसान भरपाई वाटप करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली होती.
जीआर वाचण्यासाठी- येथे क्लिक करा
जवळजवळ 5800 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई 2019 मध्ये सुद्धा वाटली होती. आणि याच पार्श्वभूमीवर आता सुद्धा बरेच मोठ्या प्रमाणात जे काही नुकसान झालेले आहे, त्याचे अहवाल हे शासनास सादर करण्यात आलेले आहेत. मित्रांनो, यापूर्वी आपण अपडेट घेतला होता की, परभणी आणि लातूर या दोन्ही नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आलेली आहे. ज्यामध्ये जवळजवळ 550 कोटी रुपये परभणीसाठी आणि 350 कोटी रुपये लातूरसाठी मंजूर करण्यात आले होते.
बीडसाठी काही 50 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले होते, आणि उर्वरित जे काही प्रस्ताव सादर केले जात आहेत, त्यानंतर ती नुकसान भरपाई वितरित केली जाईल अशी माहिती देण्यात येत होती. यामध्ये नांदेड, हिंगोली, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर आणि विदर्भातील काही जिल्हे, तसेच नाशिक विभागातील जिल्हे आहेत, आणि या सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा आहे.
यामध्ये जवळजवळ 15 जिल्ह्यांतील 19 लाख हेक्टर क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेले आहे. यासाठी जर पाहिले तर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर करण्यात आले होते. हे प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत आचार संहिता लागली आणि आता हे प्रस्ताव मंजूर केले जातील का? निवडणुकीच्या कालावधीत वाटप होईल का? हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून जे काही नुकसान भरपाई प्रस्ताव आलेले आहेत, ते सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून यापूर्वी जवळजवळ सात जिल्ह्यांसाठी 997 कोटी रुपये मंजूर केले होते, ज्यामध्ये लातूर आणि परभणी या जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणात रक्कम होती.
यापूर्वी सुद्धा 237 कोटी रुपये जून, जुलै आणि ऑगस्टसाठी मंजूर करण्यात आलेले होते. एकूण 2200 ते 2300 कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाई प्रस्ताव शासनाने मंजूर केलेले आहेत. एकूण 3600 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेली आहे.
आता या कालावधीत या नुकसान भरपाई वाटपासाठी सचिवस्तरावरून कृषी विभागाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली आहे. निवडणूक आयोगाकडून परवानगी दिली गेल्यास दिवाळीच्या सणासुदीत किंवा त्यानंतरच्या काही आठ-दहा दिवसांच्या कालावधीत, निवडणुकीच्या कालावधीत सुद्धा अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई वाटप केली जाऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
ज्या जिल्ह्यांची नुकसान भरपाई पूर्वी मंजूर होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु झालेलं नुकसान मोठं असल्यानं त्याचे पंचनामे आणि अहवाल सादर करण्यात थोडा उशीर झाला आहे. इतरही बरेच जिल्हे आहेत, जिथे मोठ्या प्रमाणात काही ठिकाणी नुकसान झालेले आहे. बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ या जिल्ह्यांतील महसूल मंडळ बाधित झालेले आहेत, आणि त्या जिल्ह्यांनाही मोठ्या नुकसान भरपाईची अपेक्षा आहे. धाराशिव जिल्ह्याचा जवळजवळ 233 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सचिवांच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरसाठी सुद्धा 241 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला आहे. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील, विदर्भातील, नाशिक विभागातील आणि पुणे विभागातील जिल्ह्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर आता निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मंजुरी दिल्यास ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.
हे सुद्धा वाचा– 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, तर रेशन धान्य मिळणे बंद होईल-Ration Card Maharashtra