Ativrushti Nuksan Bharpai 2024: मित्रांनो, खरीप हंगाम 2024 मध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा लागली आहे ती म्हणजे नुकसान भरपाईच्या वितरणाची. मित्रांनो, हिंगोली, नांदेड असे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले जिल्हे अद्यापही मदतीपासून वंचित राहिलेले आहेत.
अशा या मदतीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा लागली आहे ती म्हणजे मदतीची. मित्रांनो, आपण पाहिलं होतं की जून ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत राज्याच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेलं होतं, पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेलं होतं. यामध्ये जून-जुलै यानंतर जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या नुकसानीसाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांसाठी मदत वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली होती.
त्याच्या याद्या प्रकाशित करण्यात आलेल्या होत्या. केवायसी सुरू करण्यात आलेली होती. काही शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून केवायसी ही करण्यात आलेली होती. यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात बाधित झालेल्या काही जिल्ह्यांची मदत देखील शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली होती, ज्यामध्ये परभणी आणि लातूर या दोन जिल्ह्यांचा मोठ्या नुकसान भरपाईमध्ये समावेश होता.
या जिल्ह्यांमध्ये देखील केवायसीला सुरुवात करण्यात आलेली होती, परंतु निवडणुका सुरू झाल्यामुळे आचारसंहिता लागल्यामुळे सगळी प्रक्रिया ठप्प झालेली होती. आणि पुन्हा एकदा आता या केवायसीच्या प्रक्रिया सुरू झालेल्या आहेत. जवळजवळ 26 जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाईचं थोड्या मोठ्या प्रमाणात वितरण करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
काही भागातील 100 शेतकरी, काही भागातील हजार शेतकरी, तर काही भागातील लाखो शेतकरी यामध्ये पात्र करण्यात आलेले आहेत. परंतु ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात जे काही नुकसान झालं होतं, त्यामध्ये नुकसानग्रस्त झालेल्या जिल्ह्यांची आणि नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मात्र मोठी होती.
याच पार्श्वभूमीवर आपण पाहिलं होतं की प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या ज्या जिल्ह्यात अशा प्रकारे नुकसान झालं होतं, त्या त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून या नुकसानीचे पंचनामे करून त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठवण्यात आलेला होता. विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून ते अहवाल पुढे, प्रस्ताव पुढे कृषी विभागाला पाठवण्यात आले होते. आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून ते प्रस्ताव मंजूर करून निवडणूक आयोगाला या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी, या अनुदानाचं वितरण करण्यासाठी मागणी देखील केली गेली होती.
आता निवडणुका संपल्यामुळे आचारसंहिता संपली आहे. मग आता या जे काही मदतीचे प्रस्ताव आलेले आहेत, हे प्रस्ताव मंजूर कधी होणार? याचा जीआर कधी निघणार? नुकसान भरपाई वितरित कधी होणार? याकडे देखील शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. परंतु मित्रांनो, याच्या संदर्भातील जीआर निर्गमित करण्यात आलेला नाही. मग याच्यासंदर्भातील जीआर नेमका निर्गमित कधी केला जाऊ शकतो?
आपण पाहिलं होतं की काल शासनाच्या माध्यमातून जवळजवळ 10 कोटी रुपयांची रक्कम ही वक्फ बोर्डाला देण्यासाठी, त्याच्या बळकटीकरणासाठी मंजूर करण्याची एक जीआर, एक शासन निर्णय यांची बातमी आपण पाहिलेली होती. परंतु सध्या राज्यामध्ये अजून सरकार स्थापन झालेलं नाही. कुठल्याही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही.
आणि या पार्श्वभूमीवर सध्या राज्यामध्ये काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून श्री. एकनाथ शिंदे काम करत आहेत. आणि सध्या असलेलं सरकार हे काळजीवाहू सरकार आहे. अशा काळजीवाहू सरकारमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या निधीच्या वितरणाला मंजुरी दिली जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे अनेक आक्षेप याठिकाणी घेण्यात येतात. काल तो काढण्यात आलेला जीआर रद्द करण्यात आलेला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारे आता मोठ्या निधीचा, कारण अतिवृष्टी नुकसान भरपाईच्या(Ativrushti Nuksan Bharpai) जे काही प्रस्ताव आलेले आहेत, या प्रस्तावासाठी जवळजवळ 2100 कोटी पेक्षाही जास्त रक्कम ही शासनाला मंजूर करावी लागणार आहे, वितरित करावी लागणार आहे. आणि तेवढ्या मोठ्या रकमेचे प्रस्ताव शासनाकडे या ठिकाणी सादर करण्यात आलेले आहेत.
त्या प्रस्तावाला कृषी विभागाच्या माध्यमातून मंजुरी देखील देण्यात आलेली आहे. आता याचा फक्त निधीच्या मंजुरीचा जीआर निर्गमित करणं बाकी आहे. परंतु हा जीआर निर्गमित करण्यासाठी सरकार सत्तेमध्ये येणं, स्थापन करणं, त्यांचा शपथविधी होणं, मंत्रिमंडळाचं गठन होणं किंवा एखादी मंत्रिमंडळाची बैठक होणं आणि त्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन त्याचा जीआर निर्गमित करणं, अशा प्रकारची प्रक्रिया पार पाडणं अपेक्षित आहे.
आणि अशा प्रकारची प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरच शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या अतिवृष्टी नुकसान भरपाईचं वितरण केलं जाऊ शकतं.
आता बरेच जण म्हणतात, “सरकार आलं, कर्जमाफी कधी?” किंवा “सरकार आलं, हे कधी?” अशा सर्व गोष्टींचा निर्णय किंवा निर्णयाची अंमलबजावणी फक्त आणि फक्त या सर्व बाबी पूर्ण झाल्यानंतरच होऊ शकते.
मित्रांनो, आता ही फक्त अतिवृष्टीची बाब आपण सांगितली कारण अतिवृष्टीसाठी आधीच प्रस्ताव पाठवण्यात आलेले आहेत. आधीच त्या प्रस्तावाला कृषी विभागाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे. आता फक्त शासन निर्णयाची अपेक्षा आहे.
परंतु बाकीच्या काही गोष्टी, जसे निधीमध्ये वाढ असेल, कर्जमाफी असेल, अशा जे काही आहेत, यासाठी अधिवेशन पार पडतील, यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठका पार पडतील. यासाठी बजेट पार पडेल. आणि अशा प्रकारच्या योजनेसाठी किंवा अशा प्रकारच्या बाबींसाठी निधीची तरतूद केल्यानंतर पुढे त्या सर्व बाबी शक्य होतील.-Ativrushti Nuksan Bharpai Update 2024.
हे सुद्धा वाचा– हे कराल तरचं मिळणार बाल संगोपन योजनेचे अनुदान-2024