Ladki bahin yojana 2024: मित्रांनो, एक डिसेंबरपासून लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत निकष बदलणार, नवीन नियम लागू होणार. लाडक्याबहिणींच्या खात्यामध्ये येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये ₹2100 क्रेडिट केले जाणार. असंख्य अशा फेक आणि व्हायरल बातम्या पसरवल्या जातात आणि याच बातम्या वाचून, पाहून किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टी पाहून बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण होतो की मग नेमकं खरंच या योजनेच्या अंतर्गत काही निकष बदलणार आहेत का? या योजनेमध्ये काही बदल होणार आहे का? येणारा हप्ता हाच ₹2100 रुपयांनी येणार आहे का? आणि याच्या संदर्भातील थोडी संक्षिप्त स्वरूपातील माहिती आजच्या ब्लॉगच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
एकंदरीत आपण पाहिले की, आतापर्यंत सरकार स्थापन झालेलं नाही. सरकार स्थापन झाल्यानंतरच्या ज्या काही गोष्टी आहेत, त्याच गोष्टी पुढे आता आपल्यामांडल्या जात आहेत. एकंदरीत आपण जर पाहिलं, तर मुळात पार्श्वभूमी आपण पाहूयात की देशामध्ये अशा बऱ्याच साऱ्या योजना राबवल्या जात आहेत. कर्नाटक मध्ये आहे, मध्यप्रदेशमध्ये आहे, इतर बऱ्याच साऱ्या राज्यांमध्ये योजना राबवली जाते. आणि याच्यामध्येच आता महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ही योजना सुरू करण्यात आलेली होती.
सुरुवातीला याच्या अंतर्गत ₹1500 रुपये प्रतिमाह मानधन देण्यात आलेलं होतं. मध्यप्रदेशमध्ये लाडली बहिणा योजना(Ladki bahin yojana) राबवली जात होती. त्या जीवावरती दुसऱ्या वेळेस सुद्धा भाजपचं सरकार त्या ठिकाणी स्थापन झालं आणि या योजनेच्या अंतर्गत आता 5 डिसेंबर 2024 पासून ₹1250 च्या ऐवजी आता ₹2100 हप्ता करायला मंजुरी दिलेली आहे.
5 डिसेंबर 2024 पासून मध्यप्रदेश सरकार हे ₹1250 च्या ऐवजी आता ₹2100 क्रेडिट करणार आहे. इतरही राज्यांमध्ये ₹2000 देतात, कुठं ₹1500 देतात, कुठं ₹1800, ₹1200 वगैरे वगैरे योजनांच्या अंतर्गत चालू आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवरती आता महाराष्ट्र सरकार सुद्धा या योजनेच्या अंतर्गत ₹1500 च्या ऐवजी ₹2100 रुपये देण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.
सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाची मंजुरी, त्यानंतर पुढे अधिवेशन पार पडेल. त्या अधिवेशनामध्ये त्याची तरतूद केली जाईल किंवा आता बजेट फेब्रुवारीमध्ये येईल, त्या बजेटमध्ये त्याच्या निधीची तरतूद केली जाईल आणि पुढचे हप्ते त्या निधीच्या तरतुदीनुसार वितरित केले जातील. एकंदरीत त्याला देखील मान्यता सरकारला घ्यावी लागणार आहे आणि मान्यता मंत्रिमंडळाची घेऊन पुढे योजनेचा जो काही हप्ता आहे, तो हप्ता बदलण्यासाठी मंजुरी दिली जाणार आहे.
आता बरेच जण म्हणतात, मग एका घरामध्ये दोनच महिलांना लाभ देण्यासाठी सांगण्यात आलेलं आहे. तशा प्रकारे चालू होणार आहे. बऱ्याच साऱ्या निराधार महिलांना बंद करणार. या योजनेच्या अंतर्गत जो जीआर निर्गमित करण्यात आलेला आहे, त्या प्रत्येक जीआरमध्ये जर आपण पाहिलं, तर या योजनेच्या संदर्भातील अटी-शर्ती, जे काही निकष आहेत, ते ठरवून देण्यात आलेले आहेत. बरेच सारे निकष याच्यामधून शिथिल करण्यात आले. ते कागदपत्राच्या संदर्भातील परंतु या योजनेच्या अंतर्गत पात्रतेच्या जे काही अटी आहेत, त्या सुरुवातीपासून कायम तसेच आल्या होत्या, ज्याच्यामध्ये शासनाच्या इतर कोणत्या योजनेचे लाभार्थी नसावे. बऱ्याच साऱ्या महिलांच्या माध्यमातून निराधार योजनेचे पैसे येत असताना सुद्धा याच्या अंतर्गत लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे.
बरेच सारे हप्ते देखील क्रेडिट झालेले आहेत. आता एक आधार आणि एकच लाभार्थी असल्यामुळे योजनेची दुरुक्ती करता येत नाही. योजनेच्या दुरुक्तीने लाभ घेता येत नाही. आता तिकडेही ₹1500 मिळतात, इकडे ₹1500 मिळतात. काही फरक नाही. परंतु आता दुबार-दुबार लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर कुठेतरी त्यांची अडचण या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेमधून त्या महिला लाभार्थी बाद केल्या जातील, किंवा निराधार योजनेमधून त्या महिला लाभार्थी बाद केल्या जातील. आणि तशा प्रकारे आता कोणत्या योजनेच्या अंतर्गत त्या महिलांना आपला अर्ज कायम ठेवायचा आहे, तशा प्रकारची पुढे काहीतरी तरतूद केली जाऊ शकते.
हा काही निकष बदल नाही. ही पहिल्यापासूनची योजनेची अट आहे. याच्यानंतर आपण पाहिलं होतं की रेशन कार्डवरती महिला आणि तिची अविवाहित मुलगी अशी त्या ठिकाणी अट देण्यात आलेली होती. आता कुटुंबाची व्याख्या हे बरेच जण समजलेले नाहीत. आजही कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये तीच व्याख्या आहे. आणि आजही कुटुंबामध्ये दोनच महिला लाभ घेण्यासाठी सांगण्यात आलेलं आहे.
आता एका मोठ्या न्यूजपेपरवरती पाहिलं की एका कुटुंबामध्ये फक्त दोनच महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे बऱ्याच महिला अपात्र होतील. कुटुंबाची नेमकी व्याख्या काय? कुटुंबाची व्याख्या होते पती-पत्नी आणि 18 वर्षाखालील मूल किंवा लग्न न झालेला मुलगा. ही कुटुंबाची व्याख्या होते. आता ज्या कुटुंबामध्ये मुलाचं लग्न होतं, ते त्या कुटुंबामध्ये ग्राह्य धरलं जात नाही. मग जर समजा एका कुटुंबामध्ये सासूला जर लाभ मिळालेला असेल, तर त्या महिलेच्या मुलाचं लग्न झाल्यानंतर ते त्या कुटुंबामध्ये ग्राह्य धरलं जात नाही. मग ते कुटुंब येतच नाही. मग याचा अर्थ एका कुटुंबामध्ये दोन महिला हा जो शब्दशः अर्थ आहे आणि जो निकष आहे, ती अट बरोबर आहे.
याच्यामध्ये एक विवाहित स्त्री आणि तिच्याबरोबर अविवाहित असलेली मुलगी अशा एका कुटुंबातील दोन महिलेला याचा लाभ घेतायेतो. आता घरात त्यामध्ये दोन सुना असतील, तीन सुना असतील, प्रत्येकाने आपापला अर्ज केला, तर ते प्रत्येक वेगवेगळं कुटुंब ग्राह्य धरलं जातं कारण कुटुंबाची व्याख्या होते पती-पत्नी आणि अविवाहित मुलगा, अविवाहित मुलगी किंवा 18 वर्षाखालील अपत्य. हे एक आपल्या व्याख्येनुसार कुटुंब आहे. त्यामुळे एका कुटुंबामध्ये दोन, ते दोनच आहे. परंतु त्यामुळे कुठल्याही महिला लाभार्थी बाद होणार नाहीत.
याच्यानंतर बऱ्याच साऱ्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडीचे मदतनीस वगैरे वगैरे, बऱ्याच लोकांनी याच्यामध्ये अर्ज भरले होते. त्यांचे पैसे आले होते. ते देखील याच्यामध्ये छाटणी वगैरे होऊ शकते. याच्यानंतर बरेच सारे आयटी रिटर्न वाले असतील, किंवा इतर साऱ्या मोठ्या महिला लाभार्थी असतील किंवा इतर काही लाभार्थी लाभ घेणारे असतील, ते वगैरे याच्यात हटतील.
आता यामध्ये बांधकाम कामगार वगैरे सांगितले जातात. परंतु यामध्ये त्या प्रकारची कुठली अट घालण्यात आलेली नाही. फक्त जर एखाद्या योजनेच्या अंतर्गत जर इतर लाभार्थी म्हणून लाभ घेत असेल, तर ती फक्त अट ठेवण्यात आलेली होती.
त्यामुळे योजनेच्या अटी त्या आहेत, निकष त्याच आहेत, शर्ती त्याच आहेत, आणि अनुदान फक्त त्यामध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे काही जे काही गोल-गोल करून बातम्या सांगितल्या जातात. आता दोन-तीन दिवसापूर्वी अजित दादा पवार यांना हाच प्रश्न विचारला गेला. त्यावेळी सुद्धा त्यांनी सांगितलं की, “आणखी सरकारच काळजी घेतंय. तोपर्यंत तुम्ही कशाला काळजी करता?” म्हणजे, आणखी सरकार.-Ladki bahin yojana Update 2024.
हे सुद्धा वाचा– अग्रिम पीकविमा 2024 अतिवृष्टी नुकसान भरपाई वाटपा