MSP For Soyabean 2024- मित्रांनो, विधानसभानिवडणूक 2024 मध्ये भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या माध्यमातून सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव देण्याची घोषणा केलेली आहे. आणि या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर, ती ही फक्त निवडणुकीपुरती घोषणा आहे की याचा शेतकऱ्यांना खरंच फायदा होऊ शकतो, हेच आजच्या ब्लॉगच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
2024 च्या खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून, शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली मागणी म्हणजे सोयाबीनला किमान ₹6000 भाव. मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा या भागातून मोठ्या प्रमाणात याच्या विरोधात आवाज उठवण्यात आलेला होता.
शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून विविध प्रकारची आंदोलन करण्यात आलेली होती. याचं लोन महाराष्ट्रात देखील पोहोचलं होतं, परंतु एवढ्यात विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. मित्रांनो, कर्जमाफी जेवढी आवश्यक आहे, तेवढा शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा हमीभाव देखील आवश्यक आहे.
आपण पाहिलं आहे की 4892 रुपये हमीभाव जाहीर केलेला असताना सुद्धा शेतकऱ्यांना अगदी 4038-42 रुपये भावामध्ये आपलं सोयाबीन विक्री करावं लागत आहे. त्यामुळं हमीभाव जर निश्चित केला तरी शेतकऱ्यांच्या मालाची हमीने विक्री खरेदी करणं हे देखील आवश्यक आहे.
मित्रांनो, याच पार्श्वभूमीवर, आपण पाहिलं आहे की दोन्ही बाजूने महाविकास आघाडी असेल, महायुती असेल, शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठीची घोषणा करण्यात आलेली आहे. एका बाजूने एमएसपी वर 20% तर दुसऱ्या बाजूने भावांतर योजना राबवण्याचं आश्वासन देण्यात आलेलं आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना जरी यावर्षी चार हजार रुपयांना सोयाबीन विकावं लागलं तरी उर्वरित 892 रुपयांची जी काही रक्कम असेल, ती शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेच्या अंतर्गत द्यावी लागणार आहे. तशा प्रकारची घोषणा महायुतीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे.
महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सुद्धा 20% एमएसपी वर अनुदान बोनस देण्याचं जाहीर केलेलं आहे. आता हे झालं सरकार बनल्यानंतर. आता महाराष्ट्रात सत्ता आली तरच हा 6000 रुपये भाव दिला जाईल का नाही कारण राज्य सरकारांच्या हातामध्ये हमीभाव देण्याचं कुठलंही नसतं. हमीभाव जे निश्चित केले जातात, ते केंद्र शासनाच्या माध्यमातून निश्चित केले जातात. दोन दिवसांपूर्वी आपण पाहिलं होतं की शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या माध्यमातून सुद्धा पुन्हा एकदा याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यात आलेला होता की शेतकऱ्यांचं सध्या सोयाबीन हे अतिशय कमी भावामध्ये विकलं जातंय आणि याला कुठेतरी रास्तभाव द्यावा. राज्यात जरी विधानसभेच्या निवडणुका असल्या तरी हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या माध्यमातून याला दिलासा देणे गरजेचे आहे.
आता हे सर्व होत असतानाच केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या माध्यमातून या जाहीर कार्यक्रमामध्ये सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव देणार असल्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळं एकंदरीत देशभरातून ज्या शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून ही मागणी केली जात होती, त्यांना आता आणखीन बळ मिळणार आहे आणि केंद्र शासनाला आता सोयाबीनला ₹6000 भाव द्यावाच लागणार आहे.
आता हा भाव राज्य शासनाच्या म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि सरकार सत्तेत आलं तरच असं नाही, हा भाव आता केंद्र शासनाला द्यावा लागणार आहे. आता भाव ज्यावेळेस कधी जाहीर केला जाईल, खरीप हंगाम 2025 साठी केला जातोय की आत्ताच काही निर्णय घेऊन घोषणा केली जाते. परंतु हा भाव जेव्हा कधी घोषित केला जाईल, तत्पूर्वी शासनाला यावर्षीची जी हमीभावामध्ये तूट आहे, ती मात्र भावांतर योजनेच्या अंतर्गत द्यावी लागणार आहे.
त्यामुळं, ही केलेली घोषणा निवडणुकीपुरती जरी त्यांनी केली असली तरी याच्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या ₹6000 च्या भावाची जी मागणी आहे, ती कुठेतरी बळ धरणार आहे आणि सरकारला या सोयाबीनला ₹6000 चाच भाव द्यावा लागणार आहे.
मित्रांनो, एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर शेतीचं कृषीचं ग्लोबलायझेशन झालेलं आहे. मका असेल, सोयाबीन असेल, कापूस असेल, याचे जे काही भाव आहेत, हे भाव आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये निर्धारित केले जातात. ब्राझील, अर्जेंटिना हे देश याठिकाणी भाव निर्धारित करतात. देशांतर्गत मूल्य साखळी विकास करून देशांतर्गत धोरणात्मक काही निर्णय बदलून, हमी जे काही शेतमालाचे भाव आहेत, हे उंचावले जाऊ शकतात. परंतु त्याला शासनाच्या माध्यमातून असा जर काही दिलासा दिला तर ते शेतकऱ्यांसाठी येणाऱ्या काळामध्ये अतिशय फायदेशीर असणार.-MSP For Soyabean Update 2024
हे सुद्धा वाचा– शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्ज माफी जाहीर-karj mafi maharashtra 2024