Namo shetkari yojana 2024: मित्रांनो, राज्यशासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसह नमो शेतकरी(Namo shetkari) महासन्मान निधी योजनेच्या संदर्भातील एक अतिशय मोठा आणि दिलासादायक असा निर्णय घेतलेला आहे, ज्याच्यामुळे राज्यातील पात्र-अपात्र अशा लाखो लाभार्थ्यांना, शेतकऱ्यांना एक मोठा दिलासा मिळणार आहे. आणि याच्या संदर्भातील सविस्तर अशी माहिती आजच्या ब्लॉगच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी(Pradhanmantri kisan saman nidhi) योजनेच्या अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत पात्र करण्यात आलेले आहे. त्यांना हप्ता देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. परंतु राज्यामध्ये पीएम किसानचा हप्ता येतो, परंतु नमो शेतकऱ्याचा हप्ता येत नाही असे लाखो लाभार्थी आहेत. याचबरोबर पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या सर्व अटी, शर्ती, निकषांमध्ये असलेले लाभार्थी, परंतु काही ना काही कारणामुळे त्यांचा हप्ता येत नाही.
कुठेतरी त्यांचं लँड सीडिंग नो दाखवतं, कुठे वेगळी काहीतरी कारणं दाखवतात, आणि सर्व व्यवस्थित असून सुद्धा हप्ता खात्यामध्ये क्रेडिट होत नाही, असे बरेच सारे लाभार्थी आहेत. आता मग या लाभार्थ्यांना दाद मागायची कोणाकडे? हे लाभार्थी कृषी विभागात गेले, तर तलाठ्याकडे सांगितलं जातं. तलाठ्याकडे गेलं, तर तहसीलदार सांगितलं जातं. तहसील गेला, तर सांगितलं जातं की इथं कोणी कर्मचारी नाही. आणि त्या शेतकऱ्याला कुठेही दिलासा मिळत नाही.
याच बरोबर आपण यापूर्वी सुद्धा एक अपडेट पाहिलं होतं की पीएम किसानच्या पोर्टलला नोडल ऑफिसरची ऑप्शन आलेली होती. या नोडल ऑफिसरमध्ये आपण महाराष्ट्राची स्थिती पाहिली, तर फक्त जिल्हाधिकारी हेच त्या जिल्ह्याचे नोडल ऑफिसर दाखवले जातात. आता जिल्हाधिकाऱ्याकडे कोण संपर्क करणार? आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क होतो का, तर होत नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये हे लाभार्थी पात्र असून सुद्धा कुठेही आपल्याला कोणीही वाली नसल्यामुळे या योजनेच्या अंतर्गत या हप्त्यापासून वंचित राहत होते.
आणि अशाच या वंचित राहणाऱ्या, वेगवेगळ्या समस्या असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय महत्त्वपूर्ण असा जीआर 13 डिसेंबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
ज्याच्यामुळे पीएम किसान सन्मान निधी सह नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची राज्यभर जलदगतीने आणि व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी 411 मनुष्यबळ हे देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याच्यामध्ये 355 अर्थात प्रत्येक तालुक्याला एक नोडल ऑफिसर, एक कर्मचारी या ठिकाणी आता दिला जाणार आहे. आणि याच्यासंदर्भातील एक मंजुरी या जीआरच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.
याच्या संदर्भातील हा जीआर आपण या ठिकाणी पाहू शकता. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसह नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या 411 मनुष्यबळाची बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्धता करून द्यायला मंजुरी देण्याबाबत. अवर सचिव कार्यालयासाठी कार्यालयीन सहाय्यक एक, संगणक चालक तीन, तंत्र सहाय्यक एक. याचबरोबर पीएम किसान राज्यस्तरीय अंमलबजावणी कक्ष, कृषी आयुक्तालय याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर सपोर्ट इंजिनियर एक, तंत्र सहाय्यक सहा, कार्यालय सहाय्यक एक, संगणक चालक आठ आणि शिपाई एक.
जिल्हा नोडल अधिकारी 34, जिल्ह्यांसाठी 34; मुंबई आणि मुंबई शहर वेगळून. तालुका नोडल अधिकारी 355 प्रत्येक तालुक्यामध्ये; मुंबई आणि मुंबई शहर वेगळून. आता यांच्या माध्यमातून ही अंमलबजावणी करण्यासाठी याच्यासाठी काही निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
या योजनेसाठी या मनुष्यबळाच्या पगारासाठी असलेला आवश्यक निधी सुद्धा मंजूर करण्यात आलेला आहे. आणि या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून, या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पोर्टलवरील विविध दुरुस्त्या असतील, स्वयं नोंदणी करत लाभार्थ्यांना मंजुर्‍या देणं असेल. याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं, तर ई-केवायसीचं प्रमाणीकरण असेल, बँक खाते आधार संलग्न करण्याचे जे काही बाकी लाभार्थी असतील, ते व्यवस्थित करणं असेल, लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी असेल, चुकीने अपात्र केलेल्या लाभार्थ्यांना पात्र करणं असेल, मयत लाभार्थ्यांची पोर्टलवरती नोंद घेणं, मयत लाभार्थ्यांच्या वारसाची नव्यानं नोंद घेणं, नव्यानं वारसाची नोंद लावून लाभार्थ्यांनी अर्ज केलेले त्यांना मंजुरी देणं, स्वयं-निकृत लाभार्थ्यांना तपासणी मान्यता देणं अशा प्रकारची जी काही लँड सीडिंगचा असेल, वगैरे जे काही प्रॉब्लेम असतील, ते प्रॉब्लेम सॉल्व करणं, अशा प्रकारचं काम या 411 कर्मचाऱ्यांचं असणार आहे.
प्रत्येक तालुका स्तरावरती एक नोडल ऑफिसर आता तुम्हाला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळं एक मोठा दिलासा, कारण जायचं कुठे आणि विचारायचं कोणाला, हा एक निर्माण झालेला मोठा प्रश्न होता. आणि यामुळं आता एक वैयक्तिक कक्ष किंवा एक वेगळा कर्मचारी यासाठी नियुक्त करण्यात आल्यामुळे, ना कृषी विभाग, ना महसूल विभाग, आता शेतकऱ्याला हेलपाटे मारायची गरज पडणार नाही.-Namo shetkari yojana Update 2024.
हे सुद्धा वाचा– लाडकी बहीण योजनेत कोणताही बदल नाही-2024